३० लाख ख्रीस्टियनको प्रतिनिधित्व खोइ?

देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने, नयाँ अनुहारहरूले सरकार चलाउने अवसर पाए। आम निर्वाचनपछि “नयाँ राजनीति” को नारासहित आएका शक्तिहरूले उल्लेख्य मत र सिटसमेत प्राप्त गरे। तर यति ठूलो परिवर्तनका बीच एउटा गम्भीर प्रश्न अझै उठिरहेको छ—नेपालमा करिब ३० लाखको सङ्ख्यामा रहेको ख्रीस्टियन समुदायको प्रतिनिधित्व कहाँ छ?

देशका समान नागरिकका रूपमा रहेका ख्रीस्टियन समुदायको प्रतिनिधित्वको विषय किन कसैको प्राथमिकतामा परेन भन्ने प्रश्न अहिले बहसको विषय बनेको छ। परिवर्तन, समानता र समावेशिताको कुरा गर्ने शक्तिहरूकै ध्यानमा यति ठूलो समुदाय किन नपरेको भन्ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सबै जनताको आवाज बन्ने दाबी गर्ने दल र नेताहरूले ख्रीस्टियन समुदायको अस्तित्व र अधिकारलाई बेवास्ता गर्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

नेपाल कुनै एक धर्म वा समुदायको मात्र देश होइन, यो सबै नेपालीहरूको साझा देश हो। त्यसैले राज्यका सबै तहमा सबै समुदायको सम्मानजनक र न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ। यदि ३० लाख ख्रीस्टियन समुदायलाई निरन्तर बेवास्ता गरिन्छ भने, त्यो लोकतन्त्र र समावेशिताको सिद्धान्तमाथि ठाडो प्रहार हुनेछ।

आमूल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी नेपालका अध्यक्ष भरत गिरी ले ख्रीस्टियन समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राज्य र राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अब विभेदलाई चुनौती दिँदै सबै समुदायलाई समान सम्मान र अवसर दिलाउने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ।