नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक

काठमाडौं 
नेपाल सरकार ले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सुधार योजनाले सुशासन, सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण, लगानी वातावरण र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेको छ।

सरकारले आफूलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै दलको सहकार्यमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। संविधान संशोधनदेखि दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी माग्ने विषय पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक निकाय खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने, कर्मचारीलाई परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन गर्ने र राजनीतिक प्रभावबाट प्रशासनलाई मुक्त बनाउने योजना अघि बढाइएको छ।

सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन नागरिक सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा उपलब्ध गराउने, डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्र्याकिङ, अनलाइन प्रमाणपत्र र घरमै कागजात पुर्‍याउने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। साथै २४ घण्टे गुनासो प्रणाली र सुधारिएको ‘हेलो सरकार’ प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन समिति गठन, डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ, राष्ट्रिय स्तरको भ्रष्टाचारविरुद्ध योजना र सदाचार नीति लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, e-procurement लागू तथा आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

आर्थिक सुधार अन्तर्गत लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने, एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, Startup र SME लाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यवसाय दर्ता सहज बनाउने र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिनेछ। साथै पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ।
सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य, परीक्षा परिणाम समयमै प्रकाशन, कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाउने, तथा नागरिकता नभए पनि स्नातक अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा र सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा वृद्धि गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

त्यसैगरी सुकुम्बासी समस्या समाधान, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने र अपराध नियन्त्रणका लागि प्रविधियुक्त अनुसन्धान प्रणाली विकास गर्ने सरकारको योजना छ।

सरकारले सबै पक्षको सहकार्यमा यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।